पहिला ओलीजीले गाँजा खाएर संशोधनमा हस्ताक्षर गरेको हो की विवेकले गरेको हो प्रष्ट्याउनु पर्छ : देउवा

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एमालेले गरेको संसद बहिष्कार राष्ट्रहित विपरीत भएको बताएका छन् । एमालेले खोक्रो राष्ट्रवादको नारा लगाएको समेत उनले बताए । कांग्रेस क्षेत्र नं. १ ले गरेको ४१ औं मेलमिलाप दिवसको अवसरमा बोल्दै कांग्रेस सभापति देउवाले हलो अड्काउन खोजेको एमाले सहमतिमा नआए अब धेरै दिन कुर्न नसकिने बताए । बखेडा रोकेर सहमतिमा नआए जसरी पनि संशोधन प्रस्ताव पारित गरेर छाड्ने उनेले बताए ।संसद अवरोध गर्दै मधेसी जनतालाई गाली गर्दैमा मुलुकको अस्तित्व रक्षा हुन नसक्ने भन्दै संसद चल्न दिएर गतिरोध अन्त्य गर्न एमाले अग्रसर हुनु पर्नेमा उनले जोड दिए ।संसद अवरोध गरेर तथा मधेसीलाई गाली गरेर देशको अस्तित्व रक्षा हुन नसक्ने भन्दै बरु संसद चल्न दिएर राष्ट्रले जित्ने बताए । संविधान संशोधन प्रस्तावमा केपी ओलीले समेत सहिछाप गरेको उनले जिकिर गरे । ‘सुशील कोइरालासँगै बसेर हस्ताक्षर गर्ने, अहिले होइन भनेर खोक्रो राष्ट्रवादको नारा लगाउन पाइँदैन,’ देउवाले भने, ‘त्यतिबेला गाँजा खाएर हस्ताक्षर गरेको हो की विवेकले गरेको हो प्रष्ट्याउनु पर्छ । कि मैले गल्ती गरेँ भन्नुपर्‍यो, होइन भने देश र जनतालाई ढाँट्न पाइँदैन ।’देशको बोर्डर जोगाउन खोज्ने मधेसी जनतालाई जथाभावी गाली नगर्न पनि उनले एमालेलाई आग्रह गरे । मधेसबासीलाई एमालेले चर्को आलोचना गरेर पर धकेल्न खोल्दा झन राष्ट्रियता खतरामा पर्ने आफूले महशुस गरेको उनले बताए । केही दिनमै संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित भएपछि राजनीतिक संक्रमण अन्त्यको बाटो खुल्ने उनले बताए । मुलुक संकटमा परेको समयमा जहिलेपनि कांग्रेसले मेलमिलाप गर्दै अघि बढेको इतिहास रहेको उनले बताए । बीपी कोइरालाले तत्कालिन अवस्थामा राजासँगको मेलमिलाप नीति लिए जस्तै कांग्रेसले संविधान संशोधन मार्फत जनताको मेलमिलाप चाहेको उनले बताए ।मधेसी, पहाडी र हिमाली जनताबीचको भावनात्मक एकता र मेलमिलापबाट कांग्रेसले बचाई राख्ने उनले बताए । बीपी कोइरालाले तत्कालिन अवस्थामा राजासँगको मेलमिलाप नीति लिए जस्तै कांग्रेसले संविधान संशोधनमार्फत जनताको मेलमिलाप चाहेको उनले बताए । पहाड र मधेसका जनताबीच भेदभावको भावना बढाएर देश बन्न सक्दैन,’ देउवाले भने, ‘जनताबीच अविश्वास जन्माएर राष्ट्रियता जोगाउन सकिँदैन । बरु देशको अस्तित्व संकटमा पर्नेछ ।’ संविधान कार्यान्वयनका लागि स्थानीयदेखि संसदसम्मको निर्वाचन १४ महिना भित्रै सक्नुपर्ने आवश्यकतामा उनले जोड दिए ।