संविधान कार्यान्वयन : युवाको दबाब

पाँच वर्ष आठ महिना लगाएर संविधानसभाबाट हामीले संविधान बनायौँ । मलाई राम्रोसँग याद छ त्यतिवेला जोसुकैले पनि एउटै कुरा सोध्थे–‘दलहरूबीचको एकता, तराई मधेसदेखि हिमालसम्मका जनताबीचको एकता ! एकता–एकता भन्दै गर्दा सहमतिको धार्नी कहिले पुग्छ ? यसरी त २० वर्षमा पनि संविधान आउँदैन ।’ आममानिसले अझ विशेषगरी युवा वर्गले यसरी सोधेको हिजोअस्तिजस्तो लाग्छ । म भन्थेँ ‘भरसक सहमति कायम गर्नुपर्छ । प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढ्ने भए पनि दलहरूबीच पहिले सहमति हुनुपर्छ ।’ दलहरूबीच सहमति हुन नसकेकै कारण पहिलो संविधानसभा संविधान जारी नगरी भत्किएको इतिहास हामीसँग छ । त्यसबाट पाठ सिक्दै दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन अघि दलहरूबीच एकप्रकारको सहमति भयो–जस्तो परिणाम आए पनि स्विकार्ने, एक वर्षसम्म सहमतिमा संविधान जारी गर्ने प्रयास गर्ने, त्यो सम्भव नभए प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्ने । सोहीअनुसार दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । दलहरूले ताजा जनमत लिए । निर्वाचनअघिको दलहरूको साझा प्रतिबद्धतालाई आधार मानेर संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने आधार तयार गर्न मैले भूमिका निर्वाह गर्न सकेँ । 

छिमेकी देश भारतमा ६२ प्रतिशत र अमेरिकामा ५२ प्रतिशतबाट संविधान जारी भएको इतिहास छ । तर, हामीले पाँच वर्ष आठ महिनाको अथक प्रयासपछि दोस्रो संविधान सभाबाट ९० प्रतिशतभन्दा बढीको हस्ताक्षरमा संविधान बनाएका छौँ । संविधान कार्यान्वयन गर्नु आजको मुख्य कार्यभार हो । संविधानमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ– ७ माघ ०७४ भित्र तीनै तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ । कुन समयमा कस्तो कानुन निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने पनि संविधानले नै निर्देशित गरेको छ । त्यसकारण संविधान कार्यान्वयनको कुरा व्यक्ति वा पार्टी विशेषको मात्र होइन । त्यसैले आँखा चिम्म गरेर ७ माघ ०७४ भित्र संविधान कार्यान्वयन गर्न अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर, संविधान कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा हामी त यो र त्यो धारामा संशोधन भन्दै विवाद पो गर्न सुरु गरयौँ । यो विवाद किन ? सबै नेपालीको मनमा उब्जिएको प्रश्न यही हो । अझ विशेषगरी आफ्नो करिअर खोजिरहेका युवा बढी सशंकित भएका छन् । समस्या सुल्झाउने कि बल्झाउने ? संविधान निर्माण भएपछि कार्यान्वयनको बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो । मुख्य दलले त्यसको उद्घोष पनि गरेकै हुन् । तर, व्यवहारमा संविधान कार्यान्वयनको सट्टा सत्ताप्राप्ति मुख्य विषय बन्यो । ९० प्रतिशतभन्दा बढीले हस्ताक्षर गरेर बनाएको संविधान कतै कार्यान्वयन नहुने पो हो कि भन्ने आशंका जन्मन थाल्यो । म एउटा कुरा सम्झना दिलाउन चाहन्छु– असोज ३ गते संविधान जारी गरिसकेपछि मैले भनेको छु ‘हामीले एउटा चुनौती पार गर्‍यौँ (संविधान बनाएर जारी गर्ने), अब संविधान कार्यान्वयन गर्ने चुनौती हाम्रो अगाडि छ । त्यो चुनौतीलाई दलहरूले नै मिलेर पार लगाउनुपर्छ । संविधानले सबै काम गर्छ, तर बुद्धि, विवेक र क्षमता बाँड्दैन ।’ संविधान कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने दलहरू कहिले सरकारको त कहिले संविधान संशोधनका नयाँ–नयाँ विषय निकालेर रुमल्लिन थाल्यौँ । उहिलेका राज्य पुनर्संरचनाका प्रस्ताव, अरू विभिन्न प्रस्तावबमोजिम यो र त्यो हुनुपर्छ भन्ने ढंगले विवाद जन्मन थालेका छन् । पाँच नम्बर प्रदेश विभाजनको कुरा कसैले पनि उठाएका थिएनन् । संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुनुभन्दा केही दिनअघि म बुटवल पुगेको थिएँ । त्यहाँ कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, सामान्य जनता कोही पनि प्रदेश टुक्र्याउनुपर्छ भन्ने माग गरिरहेका थिएनन् । सबै जनता हाम्रो क्षेत्र, हाम्रो प्रदेश समुन्नत बनाइदिनुपर्छ भन्ने कुरा गर्दै थिए । अचानक संशोधनको प्रस्ताव ल्याइदिएर सिंगो पाँच नम्बर प्रदेश आन्दोलनमा छ । जनता आन्दोलनमा छन् । भविष्य निर्माणमा जुट्नुपर्ने युवा प्रदेश टुक्र्याउन पाइँदैन भन्दै सडकमा उत्रिएका छन् । समस्या समाधानमा लाग्नुपर्नेमा फेरि किन ब्युँताउने काम हुँदै छ ? समुन्नत नेपाल बनाउने आधार संविधान बनाएपछि हामीले देशलाई समुन्नत नेपालमा परिणत गर्ने आधार तयार पायौँ । यसबाट जनता उत्साहित पनि भए । जनता ‘अब संविधान कार्यान्वयन होला । स्थानीय तहको निर्वाचन होलान् । प्रदेश बन्ला । संघीय संसद् बन्ला  र समुन्नत नेपाल बनाउने गरी काम अगाडि बढ्लान्’ भनेर बसिरहेका वेला अचानक पाँच नम्बर प्रदेश विभाजनको कुरा आयो । अब हाम्रो प्रदेश विभाजनको पालो आउँछ रे भनेर एक नम्बर र सात नम्बर प्रदेशका जनतामा भय छ । सारा नेपाली आश्चर्यचकित छन् । उनीहरू प्रश्न गरिरहेका छन्–संविधान कार्यान्वयन गर्दै समुन्नत नेपाल निर्माणमा लाग्ने कि विवाद निकालेर समस्यामा अल्झिरहने ? हामीले त संविधान कार्यान्वयन गर्दै एउटा सिस्टम स्थापित गर्नुपर्ने थियो । भोलि चित्त नबुझेमा जनताका बीचमा गएर परिमार्जन गर्ने आधार तयार पारेकै छौँ । देशको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताबाहेक अरू कुनै पनि विषयमा संशोधन गर्न सकिन्छ । अब हिजोकोजस्तो निरंकुश व्यवस्था देशमा छैन । जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाएका छौँ । अब त्यही प्रक्रियालाई समातेर अगाडि बढ्न सकिन्छ र बढ्नु पनि पर्छ । तर, संविधान कार्यान्वयन गर्नेतिर नलागेर फेरि त्यो संविधानलाई अचानक काँटछाँट गर्न थाल्यौँ । ९० प्रतिशतको सहमति भत्काएर स्विकार्यता बढाउँछु भन्नु कत्तिको उपयुक्त हो ? प्रधानमन्त्री बारम्बर ‘मैले त स्विकार्यता बढाउन खोजेको हो’ भन्नुहुन्छ । मैले निरन्तर प्रश्न गरिरहेको छु, तर जवाफ पाएको छैन । त्यो ९० प्रतिशतभित्र एमालेलगायत अहिलेका दुई सय सांसद भएका दलहरूलाई अलग्याएर केही साथीहरूको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने नाममा प्रतिपक्षीसँग एक शब्द नसोधी, तिमीहरूले जे गर्छौ गर भनेर अगाडि बढ्दा ९० प्रतिशतले बनाएको संविधानको स्वीकार्यता बढ्यो कि घट्यो ? यो कस्तोखालको तरिका हो ? अर्जुनदृष्टिको खाँचो संविधान जारी गरेर देशलाई आर्थिक क्रान्तिमा लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ । देशलाई विकास निर्माणमा केन्द्रित गर्दै आर्थिक क्रान्तिमा लैजानका लागि संविधान कार्यान्वन अतिआवश्यक छ । देशलाई समृद्धिको दिशामा अगाडि लैजानेतर्फ मुख्यगरी सरकार प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्छ । उदाहरणका लागि अहिले सरकार सबै दललाई साथमा लिएर देशलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने थियो । सरकारलाई त अहिले बिहानदेखि बेलुकासम्म प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत प्रतिपक्षीलाई ‘आशीर्वाद वचन’ दिँदै ठीक छ । जहाँसम्म हाम्रो कुरा छ– हामी जिम्मेवार प्रतिपक्षीका रूपमा सरकारलाई–देशलाई सहयोग र समर्थन गर्छौं । हामीलाई सरकारमा जाने, नजाने कुरासँग पटक्कै मतलब छैन । सरकार तपाईंहरू चलाउनुहोस्, तर ७ माघ ०७४ भित्र स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन गराउनुहोस् । धेरै युवाले जनप्रतिनिधिका रूपमा काम गर्न पाउँछन् । सुशासन कायम गराउन सहयोग पुग्छ, युवा गाउँमा फर्कने वातावरण बन्छ । संविधान कार्यान्वयन गर्दै देशलाई आर्थिक क्रान्तिमार्फत समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने विषयसँग हाम्रो सरोकार छ । त्यसकारण अर्जुनदृष्टिका साथ सबैभन्दा पहिला संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यताउता गर्ने छुट छैन दल र दलका नेताले संविधानमार्फत जनाएको प्रतिबद्धताबाट भाग्न मिल्दैन । यसबाट यताउता गर्ने छुट उनीहरूले पाउँदैनन् । त्यसका लागि नेपालभित्र र बाहिर भएका सबैले सकारात्मक दबाबको वातावरण सिर्जना गरौँ । हामी सबैले खबरदारी गरौँ ‘संविधान कार्यान्वयन गर, तीन तहको निर्वाचन गर, देशलाई समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउन आधार तयार गर ।’ जनस्तरबाट दबाब आएपछि प्रतिबद्धताबाट तल–माथि भएका दल र तिनका नेता पनि सही बाटोमा हिँड्न बाध्य हुनेछन् । मुलुक समृद्ध भयो भने कोही पनि युवा रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने हुँदैन । स्वदेशमा धेरै अवसरहरू प्राप्त हुनेछन् । आज अवसरकै खोजीमा नेपाली युवा विदेश गएजस्तै विदेशी युवालाई पनि नेपाल भित्राउन सकिन्छ । आफ्नै देशमा सपरिवार बसेर आर्थिकस्तर बढाउन सकिन्छ । संविधानमा युवाको सवाल समानताको हक र सामाजिक न्यायको हकमा युवाको सवाल संविधानमै स्पष्ट छ । राज्यको नीतिअन्तर्गत ‘राष्ट्रिय विकासमा युवा सहभागिता अभिवृद्धि गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको पूर्ण उपयोगको वातावरण सिर्जना गर्ने, युवाको सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका क्षेत्रमा विशेष अवसर प्रदान गर्दै व्यक्तित्व विकास गर्ने तथा राज्यको सर्वांगीण विकासमा योगदानका लागि उपयुक्त अवसर प्रदान गर्ने’ व्यवस्था उल्लेख छ । 
                                        संविधान देशको मुल कानुन हो । यसमा सबै विषय समेट्न सम्भव छैन । संविधानअन्तर्गत विभिन्न ऐन, कानुन बन्दै छन् । त्यसका लागि संविधानले मार्गप्रशस्त गरेको छ । त्यसकारण पनि युवाहरूले संविधान कार्यान्वयनमा सकारात्मक दबाब दिन आवश्यक छ । राजनीतिक अधिकार प्राप्त भइसकेको अवस्थामा अब देशलाई अगाडि बढाउने गहन जिम्मेवारी युवाको काँधमा आएको छ । भोलिको देश कस्तो बनाउने भन्नेबारेमा आजैदेखि सोच्न आवश्यक छ । पुर्खाको विरासत धान्दै आज हामीले देशका लागि केही गरेनौँ भने भविष्यमा सन्ततिले के सोच्लान् ? त्यसकारण पनि संविधानमार्फत प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा गर्दै आर्थिक समृद्धिको यात्रामा देशलाई अगाडि बढाउन युवा वर्ग अझ बढी सचेत र जागरुक हुन जरुरी छ ।