सर्वोच्च अदालतमा डा. केसीको जवाफ

डा. गोविन्द केसीले मेडिकल शिक्षा सुधारका लागि आफूले गरेको संघर्ष र त्यसमा सरकारले गरेको सम्झौतालाई कसैले हक खोसेको रुपमा अर्थ लगाउन नमिल्ने बताएका छन् ।

नेपालमा जथाभावी रुपमा मेडिकल कलेज खोल्नुहुन्न भनेर आफूले गरेको संघर्षको फलस्वरुप नै राष्ट्रि्रय चिकित्सा शिक्षा आयोग विधेयक संसदमा दर्ता भएको र त्यो पारित नहुञ्जेल नयाँ सम्बन्धन नदिने भनी सरकारले आफूसँग गरेको सम्झौताले कसैको हक हनन नहुने केसीको जिकीर छ । झापाका स्थापना गरिएको प्रस्तावित बी एण्ड सी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गाप्रसाद प्रसाईंले सरकार लगायत केसीलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटको लिखित जवाफ पेस गर्ने क्रममा डा. केसीले आफूले गरेको संघर्षका कारण कसैको हक हनन नभएको स्पष्ट पारेका हुन् । केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौताका कारण आफूले सम्बन्धन नपाई अन्यायमा परेको दाबी गर्दै प्रसाईंले सम्झौता खारेज गर्न माग गरी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथिको सुनुवाईपछि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने आदेश सुनाइसकेको छ ।
 
‘हाम्रो अभियानको उपलब्धिस्वरुप सरकारले माथेमा कार्यदल बनाई प्रतिवेदनको स्वामित्व लिएको छ । प्रतिवेदनको सुझावबमोजिम विधेयक हाल संसदमा विचाराधिन छ’ केसीले सर्वोच्च अदालतमा पठाएको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि राज्यले गरेको प्रतिबद्धता र प्रयासलाई कुनै मेडिकल कलेजले आफ्नो स्वार्थ पूर्ति नभएको कारणले अवरुद्ध गर्न खोज्नु नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारको हनन हुन जान्छ ।

सम्बन्धनका लागि कुनै पनि विश्वविद्यालयमा शिक्षा मन्त्रालयले पत्राचार गर्ने वा निर्देशन दिने व्यवस्था नभएको तर मेडिकल कलेज सञ्चालक पक्षले राज्यशक्ति दुरुपयोग गरी शिक्षा मन्त्रालयको हस्तक्षेप निम्त्याएर विश्वविद्यालयको काम प्रभावित गर्न खोजेको भन्दै डा. केसीले जवाफपत्रमा काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको लापरबाही र कमजोर नियमनका कारण त्यसको स्कुल अफ मेडिसिन खारेज गर्नुपर्ने तहसम्मको बहस भइरहेको उल्लेख गरेका छन् ।

आफूसँग सरकारले गरेका सम्झौताका विवरणहरु पेस गर्दै केसीले चिकित्सा शिक्षा नीति र कानून नबनेसम्म सम्बन्धनसम्बन्धी कुनै पनि कारबाही नगर्ने भनी सरकारले गरेको प्रतिबद्धताले कसैको अधिकार कुण्ठित नहुने दाबी गरेका छन् । ‘मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न राज्यले गर्ने यस्ता खालका प्रयास जायज र औचित्यपूर्ण छन्’ केसीले भनेका छन्, ‘दीर्घकालीन महत्वका नीतिगत निर्णय लिँदा राज्यले व्यक्ति वा कुनै संस्थाको आर्थिक स्वार्थ नहेरी आमनागरिकको दीर्घकालीन हुन हेर्नु आमअन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नै हो ।’

एक दशकअघि सन् १९१० मा अमेरिकाका अब्राहम फ्लेक्सनरले मेडिकल शिक्षा सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन दिएपछि मेडिकल स्कुलहको संख्या १ सय ५५ बाट झेरेर ३१ पुगेको उल्लेख गर्दै उनले नीति र ऐन पारित भएपछि त्यसैअनुसार सम्बन्धनका क्रियाकलाप हुने भएकाले रोक नलगाइएको दाबी गरेका छन् । सम्बन्धित विश्वविद्यालयबाट प्रक्रिया नै सुरु नगरी आफैंले पूर्वाधार पूरा गरेको दाबीका साथ मौलिक र नैसर्गिक हक हनन भएको भनी कलेज सञ्चालकले गरेको दाबी उचित नभएको भन्दै उनले मेडिकल शिक्षा सधैंका लागि नभई कानुन निर्माण हुञ्जेलका लागि मात्रै प्रक्रिया रोकिएको जवाफ दिएका छन् ।