सर्वोच्च अदालतमा डा. केसीको जवाफ
डा. गोविन्द केसीले मेडिकल शिक्षा सुधारका लागि आफूले गरेको संघर्ष र त्यसमा सरकारले गरेको सम्झौतालाई कसैले हक खोसेको रुपमा अर्थ लगाउन नमिल्ने बताएका छन् । नेपालमा जथाभावी रुपमा मेडिकल कलेज खोल्नुहुन्न भनेर आफूले गरेको संघर्षको फलस्वरुप नै राष्ट्रि्रय चिकित्सा शिक्षा आयोग विधेयक संसदमा दर्ता भएको र त्यो पारित नहुञ्जेल नयाँ सम्बन्धन नदिने भनी सरकारले आफूसँग गरेको सम्झौताले कसैको हक हनन नहुने केसीको जिकीर छ । झापाका स्थापना गरिएको प्रस्तावित बी एण्ड सी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गाप्रसाद प्रसाईंले सरकार लगायत केसीलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटको लिखित जवाफ पेस गर्ने क्रममा डा. केसीले आफूले गरेको संघर्षका कारण कसैको हक हनन नभएको स्पष्ट पारेका हुन् । केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौताका कारण आफूले सम्बन्धन नपाई अन्यायमा परेको दाबी गर्दै प्रसाईंले सम्झौता खारेज गर्न माग गरी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथिको सुनुवाईपछि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने आदेश सुनाइसकेको छ । ‘हाम्रो अभियानको उपलब्धिस्वरुप सरकारले माथेमा कार्यदल बनाई प्रतिवेदनको स्वामित्व लिएको छ । प्रति...